ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਨੇਵਾ ਸਥਿਤ, WHO ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ WHO ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, WHO ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ WHO ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਪਰਿਸ਼ਦ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 26 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
