📰 ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਢਾਲ : ‘ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਗ।

✍️ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ (ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ) ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਜਾਂ ਦਬਾਅਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜਲੋ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਣੋ ਬਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਊਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ‘ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੁੱਖ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

👉ਹੋਰ update ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://haqiqatepunjab.in/ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।