ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਘਟ ਤੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਨਖਾ ਮੁੜ ਨਿਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ( ਰਿਵਾਈਜਡ ਪੇ ) ਰੂਲਜ਼, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਹੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੁੰਝਲ ਵਿਤੱ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਣ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕੈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਂ ‘ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੇ ਸਕੇਲ 7 ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ( 7CPC) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਓਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਚੇ 7ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਨਖਾਹ 7ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਉੱਚੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੱਤਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਲ -1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮੁੜ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਡੀਏ ਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਸਿਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਨ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
