ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।
ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ Giani Kuldeep Singh Gargajj ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Harmeet Singh Kalka, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ Ramanik Singh ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
