📰” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ “

✍️ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।

ਹਾਈ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ- ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ” ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਕੋਟਿ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ -ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਕਰੇਗਾ।

👉 live ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://haqiqatepunjab.in/ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।