📝 ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਕਬੂਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ‘ ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਫਿਲਹਾਲ,ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਹੋਣਗੇ।ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
👉 ਲੇਟਸਟ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://haqiqatepunjab.in/ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ
