ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ MSME ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਂਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬਿਜਨਸ ਆਈਡੀਆ ਅਕਸਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੋ ਪਏ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਲੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। PMEGP ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਲਈ 15 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। CGTMSE ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਲੈਟਰਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CLCSS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਡਬੀ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਫਟ ਲੋਨ ਅਤੇ 59 ਮਿਨਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਿੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
